अर्थसंकल्प

           फेब्रुवारी-मार्च महिना आला की सगळ्यांना केंद्राचा आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे वेध लागतात. त्या दरम्यान सगळ्यांचे अर्थसंकल्पाबाबतचे तर्क-वितर्क जोरात चालू असतात. “नेमेची येतो पावसाळा” या म्हणी प्रमाणे दरवर्षी आधी देशाचा मग राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर होतो. सर्वसाधारणपणे अर्थसंकल्प म्हणजे 2 वर्षापूर्वीचा प्रत्यक्ष खर्च, मागील वर्षाचा अर्थसंकल्पिय अंदाज, सुधारित अंदाज आणि पुढील वर्षाचा संभाव्य खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ. त्यासाठी लागणारा निधी आणि त्याची उभारणी कशी करणार? याचा विधानमंडळाने मंजूर केलेला आराखडा होय. वास्तविक हे आकडे किती खरे असतात हे देव जाणे.

             जी गोष्ट देशाची तीच आपल्या कुटूंबाची. कौटूंबिक जीवनातही कमी-अधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती असते म्हणजे खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी. त्यासाठी लागणारे नियोजन आणि बचत परिणामकारकरित्या प्रत्येक गृहिणी राबवत असते म्हणून थोडीफार जमेची बाजू होऊ शकते. नाहीतर कर्जाऊ रकमा घेण्याशिवाय पर्याय नसतो. घेतलेल्या कर्जाचा योग्य कामासाठी उपयोग होऊन पुन्हा कर्ज घ्यावे लागू नये अशी व्यवस्था करणे गरजेचे असते. अन्यथा कर्ज आणि त्याचे व्याज फेडण्यात पैसे आणि कालावधी निघून जातो. मग भविष्यकाळ कसा सुरक्षित ठेवणार?

             आताच्या इझी गोइंगच्या जमान्यात तर अशी दूरदृष्टी बाळगणे अत्यंत महत्वाचे ठरते अन्यथा येऊ घातलेल्या संकटाला आपण कसे तोंड देणार?  नुकत्याच करोनामूळे आपल्याला या गोष्टीची जाणीव करून दिलेली आहे. यावरून तरी धडा घ्यावा ही अपेक्षा.

           असुरक्षितता टाळावी आणि अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खरे तर प्रत्येक कुटूंबाने घराचा पुढील वर्षासाठी होणा-या उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ ठेवण्यासाठी अर्थसंकल्प तयार करणे आवश्यक असते. त्यासाठी रोजचा खर्च आणि आवक याची दैनंदिन नोंद ठेवल्यास आपण ब-यापैकी अर्थसाक्षर किंवा अर्थजागरूक ठरू शकतो. ही सवय लहान वयात लावणे गरजेचे असते. अन्यथा उधळपट्टी आणि आवश्यक गरजा यांचा मेळ घालणे कठीण होऊन बसते.