आरक्षण, संरक्षण की संक्रमण?

                हल्ली सगळीकडे आरक्षण किंवा आगाऊ नोंदणी करावीच लागते, मग तो प्रवास असो, डॉक्टर असो किंवा को, कितीही योजना असो. प्रतिक्षा किंवा वेळ वाचविण्यासाठी हे सक्तीचेच झाले आहे. -मध्यंतरी एका बातमीने लक्ष वेधले होते, एकाच दिवसात 5-10 मिनीटात कोकण रेल्वेचे आरक्षण कसे काय संपते? त्याचा तपास केल्यानंतर काही बाबी समोर आल्या, एजंटची दादागिरी आणि एजंटांच्या तांत्रिक करामत यामूळे सरकारच्या  ऑनलाईन कार्यक्रमात घुसून काही मिनीटांत आरक्षण फुल होत असे. कोणतीही सुविधेचा गैरवापर करण्याबाबत आपला हात कोणीही धरु शकणार नाही, किंबहुना योजना बारगळण्यासाठी हेच जास्त कारणीभुत असते असे मला वाटते. एका दृष्टिने आपण कायद्याची, लोकशाहीची अवहेलना करत आहोत हेही लक्षात येत नाही, कोणी लक्षात आणून देत नाही या दु:दैवाला काय म्हणावे?

             दुसरी गोष्ट म्हणजे हे आरक्षण ज्याला, ज्या कारणासाठी दिलेले असते तोच खरा लाभार्थी असेलच असेही नाही. उदा. बस आणि रेल्वेत प्रवासात आमदार आणि खासदारांना काही जागा राखीव असतात. ( पुर्वीचे आमदार / खासदार करतही असतील प्रवास ) त्यामधुन कोण प्रवास करतात हे जर शोधून काढले तर तुम्ही चकित व्हाल. जास्तकरुन त्यांचेच कार्यालयातील कर्मचारी/अधिकारी किंवा त्यांचे नातेवाईक आढळतील.  हे न्याय्य आहे का? काढून टाका ना हे आरक्षण! आम्ही एसटीतून  प्रवास करित नाही, आम्हाला नको आरक्षण असे एक तरीजण म्हणेल का? तेवढीच जनतेची सेवा हा उदारमतवादी दृष्टिकोन असाही दावा करतील हे लोक? पण यामुळे सर्वसामान्य जनतेला तेवढ्याच जागा कमी होतील हे लक्षात कोण घेतो? तीच गोष्ट घराचे आरक्षण, 2% घरे म्हाडामध्ये राखीव जागा असतात त्यांना. राहतात का ते म्हाडाच्या घरात किंवा सत्तेतून गेल्यावर तरी राहणार आहेत का? मग कशाला आरक्षण? जुन्या 50-60 वर्षापुर्वीच्याच तरतुदी अजून चालू आहेत त्यात बदल कोणालाच नको आहेत का? एक दिवस जरी निवडून आला तरी आयुष्यभर पेंन्शन लागू, बरे नियम/ बांधिलकी कोणतीही नाही. टेलिफोन हल्ली कोण वापरतो, तरी त्याचाही भत्ता मिळतो.  ज्या सरकारी कर्मचा-यांविरुद्ध बोलायला सगळी जनता अगदी एका पायावर तयार असते त्याच कर्मचा-यांवर किती कायद्याने बंधने आहेत हे एकाला तरी माहित आहेत का? विचारा. बिचारा, या नियमांच्या टांगत्या तलवारीमुळे एकही दिवस सेवेत असेपर्यंत आणि सेवानिवृत्त झाल्यावरसुद्धा मोकळा श्वास घेऊ शकत नाही.

          नोकरीमध्ये तर आणखीन दुर्दैव, खुल्या प्रवर्गाला फक्त 40% जागा, मनात असूनही कोणी जाऊ शकत नाही. कधी कधी वाटते, हुशार मुले/मुली नकोच आहेत का सरकारला? मग सैंन्यात, परदेशात, अवकाश क्षेत्रात हे आरक्षण कुठे जाते? आर्थिक मदत तर आपण देतोच सगळ्यांना मग हे आरक्षण (गुणात्मक/राखीव) कशाला आणि किती वर्षे ? यामुळे काय होणार, कुबड्या घेऊनच जगण्याची सवय लागणार. आज जवळपास 3 री पिढी याचा फायदा घेत मोठी होतेय पण एकालाही वाटू नये की बस झाले आता मला/आम्हाला काही नको, आम्ही आमच्या स्वत:च्या हिंमतीवर सगळे करु! देतात तर घ्या ना, कशाला विरोध करायचा? ही वृत्ती दुसरे काय? यामुळे लायक विध्यार्थी/कर्मचारी/अधिकारी बाजुला/मागे पडतो त्याचे काय? तो निराश होतो, त्याचे पुरेसे योगदान तो देऊ शकत नाही. दिर्घकालीन नुकसान कोणाचे? शासनाचेच होते, पण मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण? हा कळीचा मुद्दा. बरे, ही बैलाची झुल घातल्यांनंतर तरी बैल म्हणुन जगायचा प्रयत्न तरी करतात का? तर नाही. कधीतरी बिंग फुटतेच झूल घातल्याचे.  आणखी एक एवढे करून आर्थिक / सामाजिक स्थितीतून बाहेर पडल्यावर देखील आरक्षणाचा फायदा सोडत नाही आणि खरोखर गरज असलेल्यांना त्याचा फायदा मिळत नाही.

          मुळात कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन हे सर्व केले जाते त्यामुळे त्याला कोणीही विरोध करु शकत नाही, शिवाय कायदेच एवढे  जूने आहेत की, त्यात सुधारणा व्हावी असेही कोणाची  इच्छा नाही, ना लोकांची, ना राजकीय नेत्यांची, ना सत्त्ताधा-यांची, नाहीतर त्यांची सत्ता कशी अबाधीत राहणार? खरा लाभार्थी कोण? याचा शोध घेणे महत्वाचे! गरजूंना नक्किच मदत व्हावी याबद्दल कोणाचेच दुमत नसावे पण दुसराच कोणी याचा गैरफायदा घेणे हे कायद्याचेही उल्लंघन व माणुसकीलाही काळिमाच फासणारे ठरते. मग पटेल, जरांगे असे काहीजण पेटून उठतात आणि “ अमुकलापण द्या, तमुकलापण द्या” अशी मागणी करतात. वास्तविक कोणालाच देणे आता शक्य नाही हे सगळेच जण मान्य करतात पण उघड-उघड बोलणे कोणीही टाळणारच ना! बरे तुम्ही म्हणाल, हे सर्व सरकारी स्तरावरच चालते, सर्वसामान्य लोक यात काय करणार?

           खुल्या प्रवर्गाने यातुन बाहेर पडण्यासाठी मार्ग शोधला परदेशी जाण्याचा! तेही शासनाच्या लक्षात येत नाही. नुकतीच बातमी वाचली “ यावर्षी सगळ्यात जास्त विद्यार्थी अमेरिकेत गेले  15% उच्चांक होता म्हणे आतापर्यंतचा. वास्तविक परदेशी शिक्षण महाग, खाणे-पिणे-राहणे सगळेच महाग, नंतर ते तिथेच स्थायिक होतात, म्हणजे कायमस्वरुपी एक तरुण व्यक्ती त्याच्या बुद्धीसकट आपण दुस-या देशाला फुकट देतो. आपले देशाचे, समाजाचे किती नुकसान होते ते लक्षात तरी घेतात का? दिर्घकालिन परिणाम तर विचारुच नका. बरे जे आहेत त्यांना तरी पुरेशा सुविधा मिळतात का? ते तरी खुश आहेत का? यासाठी आत्तापासूनच प्रयत्न करावयास हवेत. जे गेलेत त्यांना परत आणणे, जाऊ नये म्हणुन प्रयत्न करणे, इथे राहण्यासारखे वातावरण तयार करणे, त्यांच्या बुद्धीला वाव मिळणे, उत्तेजन देणे, योग्य तेथे मदत करणे. जेणेकरुन संक्रमण जेवढे टाळता येणे शक्य होईल, मग बघा देश कसा सुपरपॉवर होईल ते! तुम्हाला काय वाटते? स्वेच्छेने हे सर्व करता येईलही पण तशी प्रगल्भ जाणीव व इच्छा हवी आणि ती वाढविण्यासाठी हेतुपुर्वक/जाणिवपुर्वक प्रयत्न करावयास हवेत. पालक, शिक्षक, सत्ताधारी  आणि सरकार या सगळ्यांनीच हे मनावर घेणे आवश्यक आहे.

          बाय द वे, सध्या काय काय चालले आहे ते आपण बघतोच आहोत, खरेच पुन्हा विचार सगळ्यांनीच  करावा असे मनापासुन वाटते नाहीतर बदल होणार नाही आणि प्रगतीसाठी बदल आवश्यक असतो.